इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक अहम फैसले में राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सुनवाई का मौका दिए बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। दरअसल, एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वर्ष 2003 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनाते समय अपनी कथित ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी छिपाई थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पहले अपने आदेश में कहा था कि प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, जिसकी विस्तृत जांच जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार को यह भी अनुमति दी गई थी कि वह इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है। यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2003 में पंजीकृत कंपनी ‘बैकॉप्स लिमिटेड’ के गठन के दौरान राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था। इससे पहले, लखनऊ की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने 28 जनवरी 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने संबंधित दस्तावेज पेश किए, जबकि राज्य सरकार के वकील ने भी मामले की जांच की आवश्यकता पर सहमति जताई। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में अगली सुनवाई तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जिससे राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है।

केरल की राजनीति में लंबे समय से हिंसा और प्रतिशोध के लिए चर्चित कन्नूर से एक अहम फैसला सामने आया है। थलिपरम्बा की अदालत ने 2011 के चर्चित थिमिरी बम हमला मामले में सीपीएम के 10 कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन प्रशांत ने सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर की जाने वाली हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। यह मामला वर्ष 2011 का है, जब अलाकोड के पास थिमिरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि हमला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और इसे कन्नूर में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिशोध की पृष्ठभूमि में अंजाम दिया गया। कोर्ट ने मामले में उडुम्ब बिनु उर्फ टीवी बिनु सहित सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने तकनीकी आधार पर एक राहत भी दी है। 10 में से 9 दोषियों की सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि कागजी तौर पर भले ही सजा 25 साल की हो, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लगभग 10 साल तक जेल में रहना होगा। यह फैसला कन्नूर की हिंसक राजनीतिक परंपरा पर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां वर्षों से वैचारिक टकराव कई बार खूनी संघर्ष में बदलता रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों का असली मकसद महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना नहीं, बल्कि देश के चुनावी समीकरणों को बदलना है। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने इसे “शर्मनाक कृत्य” करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि इन कदमों का असर सीधे चुनावी ढांचे पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जाति जनगणना से बच रही है, जिससे ओबीसी वर्ग के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से दलित और ओबीसी समुदायों के साथ न्याय नहीं हुआ है और आज भी उन्हें सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।