भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत की स्पष्ट नीति रखी। ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, पड़ोसी देशों से संबंध, प्रत्यर्पण और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इजराइल-लेबनान संघर्षविराम को लेकर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं हमास से जुड़े मुद्दे पर कहा गया कि भारत निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही कार्रवाई करता है। ऊर्जा सहयोग पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों—बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरीशस और सेशेल्स—के साथ सहयोग जारी रखे हुए है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले पर बताया गया कि भारत को मिला अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और इस पर रचनात्मक संवाद जारी रहेगा। ईरान संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की वापसी पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 2361 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है, जिनमें 1041 छात्र शामिल हैं। साथ ही तीन विदेशी नागरिकों को भी मदद दी गई। आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा कि वह ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है और सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि ये दोनों क्षेत्र देश के अभिन्न अंग हैं और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह हरित लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वैश्विक सहयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जारी रखेगा। साथ ही ऊर्जा संकट और होरमुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों पर भारत को ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर, इस ब्रीफिंग के जरिए भारत ने साफ किया कि वह वैश्विक मंच पर संतुलन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

उत्तराखंड में 23 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। प्रशासनिक निरीक्षण और लगातार समीक्षा बैठकों के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा को लेकर देश-विदेश के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री के लिए 3.7 लाख से अधिक, गंगोत्री के लिए करीब 3.16 लाख, केदारनाथ के लिए 6.19 लाख, बद्रीनाथ के लिए 5.27 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 17 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर यह संख्या लगभग 17.87 लाख तक पहुंच चुकी है। सरकार ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली हैं। मंत्री ने साफ किया कि खाना पकाने की गैस, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित होगी और सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आकर अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने का आमंत्रण दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारनाथ मार्ग सहित कई अहम स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों की जांच जरूरी है। अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह या तो खुद जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। यह मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई थी। वहीं दूसरी ओर, सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में भी सख्त रुख देखने को मिला। सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी पक्ष को बार-बार स्थगन लेने पर फटकार लगाई और चेतावनी दी कि आगे किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दाखिल अर्जी पर बहस होनी थी, लेकिन वादी पक्ष ने फिर से स्थगन की मांग कर दी। इस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर अगली तारीख पर वादी पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है। इससे पहले, 28 मार्च को हुई सुनवाई में वादी पक्ष ने अदालत से राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की भी मांग की थी, जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 311 और 91 के तहत अर्जी दी गई है।