उद्योगपति Anil Ambani को बड़ी कानूनी राहत नहीं मिल सकी है। Supreme Court of India ने गुरुवार को उनकी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने Bombay High Court के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में बैंकों को उनके खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हालांकि अंबानी को यह राहत दी कि वे बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ में अपनी याचिका जारी रख सकते हैं। साथ ही अदालत ने एकल पीठ से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। दरअसल, अंबानी ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर 23 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले दिए गए अंतरिम राहत आदेश को रद्द कर दिया था। इस अंतरिम आदेश में उनके और Reliance Communications के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों—Indian Overseas Bank, IDBI Bank और Bank of Baroda—की अपीलों को स्वीकार करते हुए इस रोक को हटा दिया था। इन बैंकों के साथ ऑडिट कंपनी BDO India LLP भी मामले में शामिल है। अंबानी का तर्क था कि यह कार्रवाई एक कथित रूप से त्रुटिपूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट पर आधारित है और Reserve Bank of India के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। उन्होंने बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनके और कंपनी के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की बात कही गई है। फिलहाल, मामला हाईकोर्ट की एकल पीठ में जारी रहेगा, जहां इस पर आगे सुनवाई होगी।a

16 अप्रैल से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पेश होते ही सियासी माहौल गरमा गया। Parliament of India में सरकार ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनका लक्ष्य 2029 तक महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना है। जैसे ही बिल पेश हुआ, विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। Indian National Congress ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कदम संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने जैसा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद Dharmendra Yadav ने बहस को नया मोड़ देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पर Amit Shah ने कड़ा जवाब देते हुए साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और ऐसा संभव नहीं है। उनके इस बयान के बाद सदन में बहस और तेज हो गई। सपा प्रमुख Akhilesh Yadav ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सभी वर्गों की महिलाओं को बराबरी से शामिल करना जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ‘नारी’ को सिर्फ एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पंचायत स्तर पर सबसे ज्यादा महिला आरक्षण उनकी सरकार ने दिया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यह सब जल्दबाजी में इसलिए कर रही है ताकि जनगणना, खासकर जातीय जनगणना, को टाला जा सके। जवाब में अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता है, तो वे अपने चुनावी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकते हैं—सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है।

Ghaziabad के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित कनावनी गांव में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। दूर-दूर तक उठती लपटों ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। घटना के चश्मदीद आकाश ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे झुग्गियों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आकाश के मुताबिक, इस बस्ती में करीब 600 झुग्गियां थीं और आग इतनी तेजी से फैली कि सैकड़ों घर कुछ ही समय में जल गए। इलाके में मौजूद कबाड़ के गोदामों ने हालात और भयावह बना दिए, क्योंकि ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। इस हादसे में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई है कि इस आग में 8 से 10 बच्चों के लापता होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय कई लोग काम पर गए हुए थे, जबकि छोटे बच्चे झुग्गियों में ही मौजूद थे। हादसे के बाद कई परिवार अपने बच्चों की तलाश में परेशान नजर आए। हालांकि प्रशासन ने अभी तक बच्चों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।