कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को लद्दाख के द्रास में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ यदि कोई बातचीत होगी तो वह केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। उन्होंने कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बता दें कि हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को खदेड़ते हुए ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस अवसर पर देशभर में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। द्रास में अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि आज भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक से जुड़े बड़े डेटा केंद्र स्थापित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले केंद्र तैयार करने में लगा हुआ है। उनके अनुसार यही दोनों देशों की सोच और विकास की दिशा का सबसे बड़ा अंतर है। रक्षा मंत्री ने हाल में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि जो लोग आतंकवाद का समर्थन करेंगे या उसमें शामिल होंगे, उन्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले भारतीय सेना के पास शक्ति या क्षमता की कमी थी। सेना पहले भी उतनी ही सक्षम थी, लेकिन उस समय राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी महसूस की जाती थी।

नई दिल्ली। NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन से शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने और परीक्षा सुधारों को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में स्वीकार किया गया है, जब NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा था। लंबे समय तक चले राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बाद सरकार ने नेतृत्व बदलने का निर्णय लिया। नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी केंद्र सरकार के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। इससे पहले वे संसदीय कार्य, कोयला और खान जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। संगठन और प्रशासन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी है। माना जा रहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय जल्द ही प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़े कई अहम सुधारों की घोषणा कर सकता है। परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा, डिजिटल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने पर भी काम तेज किया जाएगा। उधर, विपक्ष ने इस फैसले को अपनी राजनीतिक जीत बताते हुए कहा कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्षी दलों ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई है। वहीं, भाजपा नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति और शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की। पार्टी ने विश्वास जताया कि प्रह्लाद जोशी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय नई ऊर्जा के साथ काम करेगा और छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगा।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों के संघर्ष की पहली बड़ी जीत बताया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मंत्री का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि NEET-UG विवाद ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देश के छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि लाखों छात्रों ने महीनों तक अपनी आवाज बुलंद की और लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की मांग उठाई। उनका कहना था कि छात्रों की इस लड़ाई को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन आखिरकार सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं, बल्कि युवाओं की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन में हुई कथित गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। उनके मुताबिक, केवल नेतृत्व परिवर्तन से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू करने होंगे ताकि भविष्य में किसी भी छात्र को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा तभी लौटेगा, जब दोषियों को सजा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाएगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि देश के युवाओं की भावनाओं को समझना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आगे आकर छात्रों से संवाद करना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर चूक हुई है। उनके अनुसार, सार्वजनिक माफी और ठोस सुधारात्मक कदम ही छात्रों का विश्वास दोबारा जीत सकते हैं।