देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नीट 2024 और नीट 2026 दोनों मामलों में एक जैसी स्थिति देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले परीक्षा पत्र लीक होता है, फिर जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आखिर बार-बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हर साल लाखों छात्र नीट यूजी परीक्षा में शामिल होते हैं। इसी परीक्षा के जरिए देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। ऐसे में पेपर लीक की खबरों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र कुछ लोगों तक पहुंचाया गया था। अब तक पांच राज्यों से नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान कई मोबाइल फोन, बैंक रिकॉर्ड, लैपटॉप और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान शिक्षक पीवी कुलकर्णी और पुणे की वनस्पति विज्ञान शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने परीक्षा से पहले चुनिंदा छात्रों तक प्रश्न और उत्तर पहुंचाए और इसके बदले मोटी रकम ली गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी नीट 2024 परीक्षा विवादों में रही थी। उस समय असामान्य अंक और ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठे थे। बिहार और झारखंड में कथित पेपर लीक गिरोह का भी खुलासा हुआ था। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों का “पैसा कमाने वाला गठजोड़” बताया है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सऐप पर प्रसारित किया गया था। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं सीबीआई की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए इसे देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने कहा कि इस स्थल पर हिंदू पूजा की परंपरा लगातार जारी रही और समय के साथ यह कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक प्रमाणों और स्थापत्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि राजा भोज के समय भोजशाला संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी और वहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय से देवी वाग्देवी की प्रतिमा भारत वापस लाने पर विचार करने का सुझाव भी दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के लिए धार में किसी अन्य स्थान पर मस्जिद निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भोजशाला परिसर का प्रबंधन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास ही रहेगा। ASI ही परिसर की देखरेख और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाएगा। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि अदालत ने ASI के सात अप्रैल 2003 के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने परिसर को राजा भोज से जुड़ा माना और देवी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत लाने के मुद्दे पर भी सरकार को विचार करने को कहा है। विष्णु शंकर जैन के अनुसार, अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने पर भी सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब परिसर में केवल हिंदू पूजा होगी और पूर्व में दी गई नमाज की अनुमति समाप्त मानी जाएगी। फैसले के बाद धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोजशाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद जारी था। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर बताता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। इसी धार्मिक स्वरूप को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने करीब 25 दिनों तक नियमित सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं, प्रतिवादियों, हस्तक्षेपकर्ताओं और ASI सहित सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं। ASI की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट दो हजार पृष्ठों से अधिक की बताई गई, जिसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया, जांच और निष्कर्षों का विस्तृत विवरण शामिल था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भाजपा चुनावी वादों से पीछे हट रही है और जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए भाजपा नेतृत्व, खासकर सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। पार्टी ने लिखा, “क्या हुआ, तेरा वादा? यह बेहद हास्यास्पद है कि सुवेंदु अधिकारी अब बंगाल की जनता से किए गए अपने वादों से मुकरते नजर आ रहे हैं। क्या अब जवाबदेही तय करने का समय नहीं आ गया है?” TMC ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों को भी मुद्दा बनाया और दिल्ली व कोलकाता के दामों की तुलना करते हुए भाजपा के शासन मॉडल पर सवाल उठाए। पार्टी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल दिल्ली में 90.67 रुपये और कोलकाता में 95.13 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इन बढ़ती कीमतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “डबल इंजन नहीं, डबल जुमला सरकार।” दरअसल, शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यवधान और नाकाबंदी की खबरें सामने आईं। पश्चिम एशिया के कई देश वैश्विक स्तर पर प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं, इसलिए वहां का तनाव सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी।