सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि राज्य सरकारें NEET पेपर लीक के ख़िलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के ख़िलाफ़ दर्ज FIR को बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते ऐसा कानून के अनुसार किया जाए। अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए, शीर्ष अदालत—जो 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी—ने कहा कि राज्य छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं, जहाँ भी ऐसा करना कानूनन जायज हो; यह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में राहत का रास्ता खोल सकती है। केजरीवाल ने कहा कि वह करीब 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और लोगों द्वारा हस्ताक्षरित अर्जियां प्रधानमंत्री को सौंपने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को वाहन चालकों की शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए और E20 से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि AAP ने हाल ही में E20 पेट्रोल को लेकर एक ऑनलाइन याचिका अभियान शुरू किया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा पार्टी की ओर से आयोजित ‘इथेनॉल टाउनहॉल’ को भी उन्होंने सफल बताया और कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। अब केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार E20 पेट्रोल को लेकर AAP की मांगों और वाहन चालकों की चिंताओं पर क्या रुख अपनाती है।

करीब तीन वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया में चर्चा का केंद्र रहे पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। यह मामला अप्रैल 2023 में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, जब छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसी दौरान एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के आधार पर पॉक्सो कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए थे और मामला राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया था। जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें चार राज्यों के 22 गवाहों के बयान शामिल थे। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जिसे मई 2025 में अदालत ने स्वीकार कर लिया। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ताओं के बयान मुकदमे के दौरान लगातार बने रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने यह तर्क दिया था कि खेल संघ के शीर्ष पद पर आरोपी के प्रभाव और शक्ति के असंतुलन के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी को समझा जाना चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, स्थान और घटनाओं से जुड़े कथित विरोधाभासों का हवाला दिया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कुछ घटनाओं के समय बृजभूषण शरण सिंह कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और शिकायत दर्ज कराने में कई वर्षों की देरी हुई थी। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने राहत जताई और कहा कि उन्हें शुरू से अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में न्याय मिलने का भरोसा था। उन्होंने अपनी कानूनी टीम का आभार जताते हुए कहा कि विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह मामले पर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने संकेत दिया है कि विस्तृत न्यायिक आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। अदालत के फैसले ने फिलहाल तीन साल पुराने इस विवाद में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभाव आगे भी चर्चा में बने रहने की संभावना है।करीब तीन वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया में चर्चा का केंद्र रहे पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। यह मामला अप्रैल 2023 में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, जब छह महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसी दौरान एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के आधार पर पॉक्सो कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए थे और मामला राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया था। जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें चार राज्यों के 22 गवाहों के बयान शामिल थे। बाद में नाबालिग शिकायतकर्ता और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया था, जिसे मई 2025 में अदालत ने स्वीकार कर लिया। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि शिकायतकर्ताओं के बयान मुकदमे के दौरान लगातार बने रहे और अन्य गवाहों ने भी उनका समर्थन किया। शिकायतकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने यह तर्क दिया था कि खेल संघ के शीर्ष पद पर आरोपी के प्रभाव और शक्ति के असंतुलन के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी को समझा जाना चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के बयानों में समय, स्थान और घटनाओं से जुड़े कथित विरोधाभासों का हवाला दिया। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कुछ घटनाओं के समय बृजभूषण शरण सिंह कथित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और शिकायत दर्ज कराने में कई वर्षों की देरी हुई थी। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने राहत जताई और कहा कि उन्हें शुरू से अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में न्याय मिलने का भरोसा था। उन्होंने अपनी कानूनी टीम का आभार जताते हुए कहा कि विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह मामले पर विस्तार से टिप्पणी करेंगे। दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने संकेत दिया है कि विस्तृत न्यायिक आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। अदालत के फैसले ने फिलहाल तीन साल पुराने इस विवाद में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी प्रभाव आगे भी चर्चा में बने रहने की संभावना है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर राजस्थान में जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक विकास देखा है। देश-विदेश में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं, फिर चाहे खेल हो या फिर एंटरप्रेन्योर या व्यापारी हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे युवाओं को भड़काने की साज़िश रची। BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हम पेपर लीक के पूरी तरह से खिलाफ हैं। कोई भी जान-बूझकर ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है, वे सज़ा के हकदार हैं और उन्हें सज़ा मिलेगी। BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल किया कि क्या उस युवा आंदोलन में ऐसे लोग भी शामिल थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? क्या इसमें देश-विरोधी ताकतों का हाथ था? बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है और जवाबदेही व नैतिक आचरण की एक बड़ी मिसाल पेश की है। हालांकि, मनीष सिसोदिया ने एक बार कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो वे इस्तीफ़ा दे देंगे। फिर भी, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में छह या सात बार पेपर लीक हो चुके हैं। बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक खास तरह का माहौल बनाने की साज़िश रची। अगर आपने 2014 से मोदी को सुना, समझा और देखा है, और उनके काम करने के तरीके को समझा है, तो आपको एहसास हुआ होगा कि उन्होंने हमेशा युवाओं को सबसे आगे रखा है। किसानों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, और ठोस कदमों के जरिए सबसे गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है।