रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विश्वास जताया कि आने वाले 25 से 30 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन सकता है। महाराष्ट्र के शिरडी में एक नई गोला-बारूद निर्माण इकाई के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि अब कोई भी ताकत भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी भारत को हथियारों का बड़ा आयातक माना जाता था, लेकिन अब देश तेजी से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदृष्टि और निजी क्षेत्र के नवाचार के मेल से भारत रक्षा निर्माण में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा। सिंह ने कहा कि निजी कंपनियां अब केवल पुर्जों की आपूर्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण भी कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को गोला-बारूद और रक्षा स्वचालन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद निर्माण में करती थी और इसी से उसने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया था। सिंह ने माना कि स्वतंत्रता के बाद देश की पारंपरिक क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच संतुलन नहीं बन पाया, क्योंकि लंबे समय तक निजी क्षेत्र को पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। रक्षा क्षेत्र मुख्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों तक सीमित रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं। इनमें रणनीतिक साझेदारी मॉडल लागू करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देना और 5,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची तैयार करना शामिल है। इस सूची के तहत सशस्त्र बलों के लिए इन वस्तुओं की खरीद भारत में ही अनिवार्य की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को भी रक्षा निर्माण में आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने इस नई रक्षा विनिर्माण इकाई को भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर नया राजनीतिक और धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने राज्य सरकार द्वारा जारी हालिया नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय किसी भी स्थिति में कुर्बानी की धार्मिक परंपरा को नहीं रोकेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, १९५० के तहत सरकार ने कुछ नियामक निर्देश जारी किए हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकार गोमांस के सेवन को लेकर नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कुर्बानी १४०० साल पुरानी धार्मिक परंपरा है और इसे किसी भी दबाव में बंद नहीं किया जा सकता। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है। कई हिंदू संगठनों और विपक्षी दलों ने कबीर के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कानून और सामाजिक संवेदनशीलता का पालन सभी समुदायों को करना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने हुमायूं कबीर के समर्थन में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और किसी समुदाय की धार्मिक परंपरा को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। ऐसे बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग अपने-अपने पक्ष में तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इस विवाद पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को धार्मिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव पैदा न हो।

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार से शुरू हुई तीन दिवसीय परिवहन हड़ताल ने लाखों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और कई अन्य व्यावसायिक वाहन सड़कों से गायब नजर आए, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह हड़ताल दिल्ली सरकार द्वारा वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने के फैसले के विरोध में की जा रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस समेत 68 से ज्यादा परिवहन संगठनों ने इस चक्का जाम का समर्थन किया है। परिवहन यूनियनों का कहना है कि सरकार का नया टैक्स ढांचा पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे ड्राइवरों और वाहन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। उनका आरोप है कि बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों और रखरखाव खर्च के बीच यह फैसला परिवहन कारोबार को और कमजोर कर देगा। हड़ताल का असर सबसे ज्यादा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में देखा जा रहा है। कई जगहों पर यात्रियों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी, जबकि मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर भीड़ बढ़ गई। निजी कैब सेवाओं के किराए में भी अचानक उछाल देखने को मिला है। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों को समय पर वाहन नहीं मिल पाने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से अब तक कोई बड़ा समाधान सामने नहीं आया है, लेकिन परिवहन विभाग लगातार यूनियनों के संपर्क में है। यदि जल्द समझौता नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में राजधानी की यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। फिलहाल लोगों को अगले तीन दिनों तक यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।