कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस केस की सुनवाई कर रहे जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह निर्णय याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर लिया। दरअसल, याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि किसी ने पैसा लिया है तो उसे वापस कर दे, अन्यथा जेल जाना होगा। हालांकि, इस पोस्ट में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन इसे अदालत की कार्यवाही से जोड़कर देखा गया। इससे पहले 17 अप्रैल को जज सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने अपना आदेश संशोधित करते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए ऐसा फैसला उचित नहीं है। मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भारत के साथ ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यह याचिका पहले एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच याचिकाकर्ता द्वारा की गई विवादित पोस्ट के बाद अब जज के खुद को अलग करने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कड़गम ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी ने खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए हैं। घोषणापत्र के मुताबिक, 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को सालाना 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए शादी के समय 8 ग्राम सोना और एक क्वालिटी सिल्क साड़ी देने की भी घोषणा की गई है। पार्टी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और किसी भी गठबंधन से दूरी बनाए हुए है। राज्य की सभी सीटों पर 23 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। टिकट वितरण में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी ने 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। खुद विजय दो सीटों—पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट—से चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र में स्नातक युवाओं को 4,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र में तमिलों के लिए 75% आरक्षण, समय पर सरकारी परीक्षाएं, ब्याज मुक्त स्टार्टअप लोन और इंटर्नशिप व स्किल ट्रेनिंग की सुविधाएं देने की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर, TVK का यह घोषणापत्र सीधे तौर पर महिलाओं और युवाओं को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनका एक महत्वपूर्ण प्रयास राजनीतिक कारणों से विफल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई थी। मोदी ने बताया कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी और यहां तक कहा था कि वे इसका पूरा श्रेय ले सकते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सामान्य परिवारों की अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में आगे आएं। लेकिन, उनके मुताबिक, यह प्रयास सफल नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि डीएमके, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने इस मुद्दे को नफरत और छोटी राजनीति का शिकार बना दिया। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर तमिलनाडु को अधिक सीटें मिल सकती थीं, लेकिन कुछ दल ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह झूठे डर फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से घबरा रहा है। मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां ‘एक परिवार’ तक सीमित राजनीति करती हैं और सत्ता को अपने दायरे में रखना चाहती हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा और एनडीए महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर रात में विस्तार से चर्चा करेंगे।