लखनऊ के चिनहट स्थित देवा रोड प्लांट में Tata Motors ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करते हुए अपनी 10 लाखवीं गाड़ी का उत्पादन पूरा कर लिया है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने ई-बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद उसमें सवार होकर इसकी विशेषताओं का भी अनुभव किया। इस अवसर पर टाटा संस के चेयरमैन N. Chandrasekaran ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मजबूत सप्लायर, पार्टनर और कम्युनिटी इकोसिस्टम का परिणाम है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य भी साझा किया। 1992 में स्थापित इस प्लांट ने अब तक हजारों लोगों को रोजगार दिया है और यहां से बने कमर्शियल वाहन 15 देशों तक निर्यात किए जाते हैं। करीब 8 हजार लोगों को रोजगार देने वाला यह प्लांट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘मोमेंटम’ सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और गति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में 56% युवा हैं, जिन्हें स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था, तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कनेक्टिविटी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रगति का आधार बताया। साथ ही टाटा समूह की विश्वसनीयता की सराहना करते हुए कहा कि ‘टाटा’ नाम आज भी भरोसे और गुणवत्ता का प्रतीक है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के विश्वास को मजबूत कर रहा है।

उद्योगपति Anil Ambani को बड़ी कानूनी राहत नहीं मिल सकी है। Supreme Court of India ने गुरुवार को उनकी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने Bombay High Court के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में बैंकों को उनके खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हालांकि अंबानी को यह राहत दी कि वे बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ में अपनी याचिका जारी रख सकते हैं। साथ ही अदालत ने एकल पीठ से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। दरअसल, अंबानी ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर 23 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले दिए गए अंतरिम राहत आदेश को रद्द कर दिया था। इस अंतरिम आदेश में उनके और Reliance Communications के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों—Indian Overseas Bank, IDBI Bank और Bank of Baroda—की अपीलों को स्वीकार करते हुए इस रोक को हटा दिया था। इन बैंकों के साथ ऑडिट कंपनी BDO India LLP भी मामले में शामिल है। अंबानी का तर्क था कि यह कार्रवाई एक कथित रूप से त्रुटिपूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट पर आधारित है और Reserve Bank of India के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। उन्होंने बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनके और कंपनी के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की बात कही गई है। फिलहाल, मामला हाईकोर्ट की एकल पीठ में जारी रहेगा, जहां इस पर आगे सुनवाई होगी।a

16 अप्रैल से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े बिल पेश होते ही सियासी माहौल गरमा गया। Parliament of India में सरकार ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनका लक्ष्य 2029 तक महिला आरक्षण लागू करना और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना है। जैसे ही बिल पेश हुआ, विपक्ष ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। Indian National Congress ने सबसे पहले सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कदम संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने जैसा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद Dharmendra Yadav ने बहस को नया मोड़ देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस पर Amit Shah ने कड़ा जवाब देते हुए साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और ऐसा संभव नहीं है। उनके इस बयान के बाद सदन में बहस और तेज हो गई। सपा प्रमुख Akhilesh Yadav ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सभी वर्गों की महिलाओं को बराबरी से शामिल करना जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ‘नारी’ को सिर्फ एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए दावा किया कि पंचायत स्तर पर सबसे ज्यादा महिला आरक्षण उनकी सरकार ने दिया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी यह सब जल्दबाजी में इसलिए कर रही है ताकि जनगणना, खासकर जातीय जनगणना, को टाला जा सके। जवाब में अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता है, तो वे अपने चुनावी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकते हैं—सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है।