राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विस्तृत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया, जिसमें दो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस मामले में हत्या की कोशिश, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरुआत में स्थिति सामान्य थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और कथित उपद्रवियों ने पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने कहा कि घायल अधिकारियों का उपचार कराया गया है और घटना से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी संगठनों ने पुलिस के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और बल प्रयोग पहले पुलिस की ओर से किया गया। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र केवल परीक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पहुंचे थे। आंदोलनकारी संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच फिजिक्सवॉला (Physics Wallah) के सह-संस्थापक और सीईओ अलख पांडे का जंतर-मंतर पहुंचना पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब तक आंदोलन से दूरी बनाए रखने के आरोप झेल रहे अलख पांडे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचकर उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से अपील की कि वह छात्रों के साथ सीधे संवाद स्थापित करे। उनके इस कदम के बाद शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है कि देश के प्रमुख शिक्षकों और शिक्षा उद्यमियों की ऐसी परिस्थितियों में क्या भूमिका होनी चाहिए। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अलख पांडे की आलोचना कर रही थी। संगठन का आरोप था कि देश के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में शामिल होने के बावजूद उन्होंने छात्रों के आंदोलन पर खुलकर अपनी बात नहीं रखी। इतना ही नहीं, संगठन ने उन शिक्षकों के बहिष्कार तक की अपील की थी जो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में अलख पांडे का जंतर-मंतर पहुंचना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर छात्रों को संबोधित करते हुए अलख पांडे ने कहा कि लाखों छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखने के बजाय छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए। उनका कहना था कि संवाद ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी माध्यम है और सरकार तथा छात्रों के बीच सीधी बातचीत से ही इस विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है। अलख पांडे ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का इस तरह आगे आना आंदोलन को नई दिशा दे सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शिक्षक या शिक्षा संस्था की भूमिका राजनीतिक पक्ष लेने की नहीं, बल्कि छात्रों के हितों की रक्षा करने की होनी चाहिए। ऐसे समय में निष्पक्ष और रचनात्मक सुझाव शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं।

23 जुलाई 2026 को संसद का मानसून सत्र पूरी तरह NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन की गूंज में डूबा रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में हुई कथित गड़बड़ियों, छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे साफ हो गया कि NEET विवाद अब केवल शिक्षा व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। उनका कहना था कि उद्देश्य केवल राजनीतिक बहस करना नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी समाधान तैयार करना है जिससे भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हों। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारों पर काम चल रहा है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। विपक्ष का कहना है कि जब तक इस मामले में नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक संसद में होने वाली चर्चा का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होगा। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही। संसद परिसर में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जवाब में सत्तापक्ष के सांसदों ने भी अलग प्रदर्शन कर सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के विरोध प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भी यह मुद्दा संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।