कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में उन पर हुए कथित हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को नागपुर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि यह हमला एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नीट-यूजी पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना और छात्रों की आवाज को दबाना है। दीपके ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार या उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गौरतलब है कि सोमवार को जयपुर में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। नागपुर में सीजेपी द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे दीपके ने कहा कि उनका आंदोलन एक करोड़ से अधिक छात्रों से जुड़े मुद्दों के लिए है और वे किसी भी दबाव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और छात्रों के भविष्य के सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरएसएस से संबंध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व मुलाकात के संबंध में पूछे गए सवाल पर दीपके ने कहा कि यदि उनके ऐसे संबंध थे, तो फिर उन पर हमला क्यों किया गया। उन्होंने दोहराया कि यह घटना मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका संघर्ष सत्याग्रह और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की धमकी या हमले से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है और छात्र हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के एक नए आदेश को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन वैदिक मंत्रों, गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। 16 जून 2026 से लागू हुए इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। जहां विपक्षी कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की दिशा में कदम बता रही है, वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या अपनाई जाएगी। इसके तहत सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महान विभूतियों के जीवन प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को मध्याह्न भोजन से पहले भोजन मंत्र का पाठ करना होगा। स्कूल दिवस का समापन राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र के साथ किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि इन प्रार्थनाओं और मंत्रों के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का किसी राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा केंद्रों की तरह संचालित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों का अनिवार्य पाठ संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है। कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई कि इस फैसले के बाद अन्य धार्मिक समुदाय भी अपनी-अपनी प्रार्थनाओं को स्कूलों में शामिल करने की मांग कर सकते हैं। ऐसे में यह मुद्दा अब केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राज्य में सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ सरकार के एक नए आदेश को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन वैदिक मंत्रों, गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। 16 जून 2026 से लागू हुए इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। जहां विपक्षी कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की दिशा में कदम बता रही है, वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या अपनाई जाएगी। इसके तहत सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महान विभूतियों के जीवन प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को मध्याह्न भोजन से पहले भोजन मंत्र का पाठ करना होगा। स्कूल दिवस का समापन राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र के साथ किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि इन प्रार्थनाओं और मंत्रों के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का किसी राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा केंद्रों की तरह संचालित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों का अनिवार्य पाठ संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है। कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई कि इस फैसले के बाद अन्य धार्मिक समुदाय भी अपनी-अपनी प्रार्थनाओं को स्कूलों में शामिल करने की मांग कर सकते हैं। ऐसे में यह मुद्दा अब केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर राज्य में सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है।