कर्नाटक के चर्चित भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ में जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता योगेश गौड़ा की उनके जिम के अंदर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन राजनीतिक विवाद और दबाव के चलते 2019 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अदालत ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने अपने फैसले में कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सभी दोषियों की भूमिका साबित हुई है। इस मामले में विनय कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता तय हो जाती है। मामले में कुल 19 आरोपियों में से दो—वासुदेव रामा नीलेकानी और सोमशेखर न्यामगौड़ा—को पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 17 को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत की स्पष्ट नीति रखी। ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, पड़ोसी देशों से संबंध, प्रत्यर्पण और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इजराइल-लेबनान संघर्षविराम को लेकर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं हमास से जुड़े मुद्दे पर कहा गया कि भारत निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही कार्रवाई करता है। ऊर्जा सहयोग पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों—बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरीशस और सेशेल्स—के साथ सहयोग जारी रखे हुए है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले पर बताया गया कि भारत को मिला अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और इस पर रचनात्मक संवाद जारी रहेगा। ईरान संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की वापसी पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 2361 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है, जिनमें 1041 छात्र शामिल हैं। साथ ही तीन विदेशी नागरिकों को भी मदद दी गई। आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा कि वह ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है और सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि ये दोनों क्षेत्र देश के अभिन्न अंग हैं और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह हरित लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वैश्विक सहयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जारी रखेगा। साथ ही ऊर्जा संकट और होरमुज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों पर भारत को ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा आमंत्रित किया गया है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर, इस ब्रीफिंग के जरिए भारत ने साफ किया कि वह वैश्विक मंच पर संतुलन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

उत्तराखंड में 23 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। प्रशासनिक निरीक्षण और लगातार समीक्षा बैठकों के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा को लेकर देश-विदेश के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री के लिए 3.7 लाख से अधिक, गंगोत्री के लिए करीब 3.16 लाख, केदारनाथ के लिए 6.19 लाख, बद्रीनाथ के लिए 5.27 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 17 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर यह संख्या लगभग 17.87 लाख तक पहुंच चुकी है। सरकार ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली हैं। मंत्री ने साफ किया कि खाना पकाने की गैस, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित होगी और सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आकर अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने का आमंत्रण दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारनाथ मार्ग सहित कई अहम स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।