नई दिल्ली। NEET-UG विवाद के बीच सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी वीडियो और भ्रामक सामग्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन को भड़काने और गलत जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान समर्थित डीपफेक नेटवर्क सक्रिय था। जांच के बाद 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल और अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के अनुसार, जांच में कई ऐसे अकाउंट सामने आए जो डीपफेक तकनीक की मदद से नेताओं, अधिकारियों और छात्रों के नकली वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। इन वीडियो का उद्देश्य परीक्षा विवाद को और अधिक संवेदनशील बनाना, अफवाहें फैलाना और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करना था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कई संदिग्ध अकाउंट विदेशों से संचालित किए जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़े साइबर समूहों द्वारा संचालित होने की आशंका है। यही कारण है कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इनकी गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ वायरल वीडियो और पोस्ट की तकनीकी जांच कर रहे हैं ताकि इनके मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनियों के सहयोग से 400 से अधिक अकाउंट और हैंडल को ब्लॉक कराया है। साथ ही कई संदिग्ध प्रोफाइल की निगरानी भी की जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यदि किसी भारतीय नागरिक की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी वीडियो, ऑडियो या संदेश पर बिना सत्यापन के भरोसा न करें। विशेष रूप से डीपफेक तकनीक के जरिए तैयार किए गए वीडियो आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। इस बीच NEET विवाद को लेकर देशभर में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग दोहराई है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक सुधार लागू किए जाएंगे। इसी के साथ सरकार ने डिजिटल माध्यमों से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और फर्जी सामग्री पर भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया है।

इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की कोशिश अब नए विवाद में घिर गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से जुड़ी एक कथित "सीक्रेट डील" के खुलासे के दावों ने देश की राजनीति और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इन दावों के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच संवाद स्थापित कराने की कोशिश की थी। हालांकि, इस दौरान सामने आए कथित दस्तावेजों और दावों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष थी। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे समझौते किए गए, जिनकी जानकारी न तो संसद को दी गई और न ही जनता को। इन दावों के बाद पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार से पूरे मामले पर सफाई देने की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की गुप्त कूटनीतिक बातचीत हुई है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। कई नेताओं ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा क्षेत्रीय शांति और संवाद का समर्थक रहा है तथा यदि किसी स्तर पर बातचीत की कोशिश हुई भी है, तो उसका उद्देश्य केवल तनाव कम करना था। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका बेहद संवेदनशील हो सकती है। एक ओर उसके अमेरिका से रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर ईरान के साथ साझा सीमा और क्षेत्रीय हित भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता या कूटनीतिक पहल पर स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय नजर बनी हुई है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल जवाबदेही तय करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब देश को शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा था कि उन्होंने यह फैसला छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही राष्ट्र-विरोधी ताकतों को रोकने के उद्देश्य से लिया है। उनका इस्तीफा केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच तीसरे दौर की वार्ता से कुछ घंटे पहले आया। सीजेपी पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसी समझौते का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आंदोलनकारियों ने खुशी जताई। सोनम वांगचुक, जो प्रदर्शनकारियों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक संगठन या व्यक्ति की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले नागरिकों की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए वांगचुक ने लिखा कि यह "शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत" है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और देश की Gen Z पीढ़ी की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं ने संयम और साहस के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने उन नागरिकों का भी आभार जताया, जिन्होंने भय से ऊपर उठकर जवाबदेही की मांग का समर्थन किया। वांगचुक ने अपने संदेश के अंत में "जवाबदेही से अब सुधार की ओर" का आह्वान किया। उनका कहना था कि अब आंदोलन का अगला लक्ष्य केवल जिम्मेदारी तय करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे संरचनात्मक बदलाव सुनिश्चित करना होना चाहिए, जिससे भविष्य में परीक्षा संबंधी विवाद और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उसके बाद आई प्रतिक्रियाओं के बीच अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए आगे क्या कदम उठाती है।