देशभर में मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से इस अभियान को चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इस विशेष अभियान के तहत करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाना और पात्र मतदाताओं की सही जानकारी सुनिश्चित करना है। तीसरे चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली-दमन एवं दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रहे हाउस लिस्टिंग अभियान के साथ समन्वय बनाकर तैयार किया गया है, ताकि दोनों प्रक्रियाओं में तालमेल बना रहे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तीसरे चरण के पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन क्षेत्रों में बर्फबारी और जनगणना के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए अलग कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में यह प्रक्रिया मई से सितंबर 2026 के बीच पूरी की जाएगी। इसमें घर-घर सत्यापन, मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां प्राप्त करना तथा अंतिम मतदाता सूची जारी करना शामिल होगा। सबसे पहले ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई से 28 जून तक घर-घर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय और दिल्ली में यह प्रक्रिया जून के अंत से शुरू होकर 7 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। आयोग के मुताबिक, इस अभियान में करीब 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं के घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। उनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से हर मतदान केंद्र पर अपने BLA नियुक्त करने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागी बन सके। आयोग ने यह भी बताया कि पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 59 करोड़ मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा चुका है, जिसमें लाखों BLO और BLA शामिल हुए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार की कई प्रमुख जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सहित अन्य संबंधित पक्षों को आठ सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्तियां घोषित आय से अधिक हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इन विभागों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच से संबंधित जवाब अगली तारीख तक दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं ईडी ने भी अदालत को जानकारी दी कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों की प्रारंभिक जांच की जा रही है और उसकी प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि शिकायत एजेंसियों को प्राप्त हो चुकी है, तो कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएफआईओ की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका से जुड़े दस्तावेजों और पत्रावली को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई है। अब अदालत सबसे पहले यह तय करेगी कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इसके बाद ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच की दिशा तय की जाएगी।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को बुधवार रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें पेट और यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण की शिकायत के बाद भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है और कई जरूरी जांचें की जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सोनिया गांधी को मंगलवार देर रात लगभग 10:22 बजे अस्पताल लाया गया था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले भी मार्च महीने में उन्हें बुखार और सिस्टमिक संक्रमण की शिकायत के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मां की तबीयत खराब होने की सूचना के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना केरल दौरा रद्द कर दिया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत की जानकारी ली। राजनीतिक हलकों में भी इस खबर के बाद चिंता का माहौल है। पिछले कुछ वर्षों में सोनिया गांधी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण सक्रिय राजनीति में अपेक्षाकृत कम दिखाई दी हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन में उनकी भूमिका अब भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया के जरिए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।