बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला तालुका के टी. बेगुर स्थित एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक प्रोफेसर ने क्लास के दौरान ही एक मेडिकल छात्रा को फिल्मी अंदाज में प्रपोज कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के बीच प्रोफेसर अचानक छात्रा के पास पहुंचे और घुटनों पर बैठकर उससे शादी के लिए पूछने लगे। इस हरकत से क्लास में मौजूद सभी छात्र हैरान रह गए। छात्रा ने तुरंत इस व्यवहार का विरोध किया और खुद को अपमानित महसूस किया। प्रोफेसर की इस हरकत से नाराज छात्रा ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद अन्य छात्र भी उसके समर्थन में आ गए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के साथ हाथापाई कर दी। घटना के दौरान हंगामे के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। मामले की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जांच के बाद प्रोफेसर को दोषी मानते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और इससे संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंची है। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी टीम बनाने की बात भी कही गई है, ताकि छात्रों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया है कि जुलाई 2024 से अब तक 14 राशन दुकानों के सेल्समैनों ने मिलकर 2 करोड़ 63 लाख 16 हजार 388 रुपए मूल्य का अनाज हड़प लिया। यह राशन गरीबों तक पहुंचने के बजाय खुले बाजार में बेच दिया गया। सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए पीओएस मशीन और फिंगरप्रिंट सिस्टम लागू किए गए थे, ताकि केवल पात्र हितग्राहियों को ही राशन मिल सके। लेकिन इस जिले में ये व्यवस्थाएं भी नाकाम साबित हुईं। आरोप है कि सेल्समैन फर्जी एंट्री कर या तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर गेहूं और चावल को बाजार में बेच रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ जागरूक नागरिकों ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मामलों में शिकायत नहीं होती, वहां कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर जनसुनवाई के दौरान लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें उनका राशन नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके, कई मामलों में जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती है। न तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है और न ही जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिल पाता है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

देश में लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने बयान जारी कर कहा है कि देश में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऐसी खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी स्थिति नहीं है और न ही सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “कोई लॉकडाउन नहीं होगा” और ईंधन की कमी जैसी बातें भी सिर्फ अफवाह हैं। सीतारमण ने यह भी कहा कि कुछ नेताओं द्वारा इस तरह के बयान देना चिंताजनक है, क्योंकि इससे जनता में भ्रम और डर का माहौल बनता है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की ओर से ऐसी किसी पाबंदी की कोई योजना नहीं है। वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन अफवाहों को गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है और इस तरह की बातें फैलाना हानिकारक है। गौरतलब है कि हाल ही में एलपीजी की संभावित कमी को लेकर कुछ धड़ों द्वारा लॉकडाउन की आशंकाएं जताई जा रही थीं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में न तो आवाजाही पर कोई रोक लगेगी और न ही आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाई जाएगी।