बीजू जनता दल (बीजेडी) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस बार स्वास्थ्य और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े दो प्रमुख चेहरों—डॉ. दत्तेश्वर होता और डॉ. संत्रुप्त मिश्रा—को मैदान में उतारकर यह संकेत दिया है कि वह संसद में विशेषज्ञता और पेशेवर अनुभव को प्राथमिकता देना चाहती है। डॉ. दत्तेश्वर होता ओडिशा के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, उनका नाम सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान को ध्यान में रखते हुए चुना गया है। वहीं, डॉ. संत्रुप्त मिश्रा एक अनुभवी वैश्विक कारोबारी नेता रहे हैं। करीब चार दशकों तक कॉरपोरेट जगत में कार्य करने के बाद उन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे आदित्य बिरला ग्रुप में ग्रुप डायरेक्टर (ह्यूमन रिसोर्सेज) के पद पर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिरला कार्बन के सीईओ और समूह के केमिकल्स बिजनेस के डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी संभाली। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी और एस्टन बिजनेस स्कूल से इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। डॉ. मिश्रा ने वर्ष 2024 की शुरुआत में बीजेडी का दामन थामा था और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। वे 2024 के आम चुनाव में कटक लोकसभा सीट से बीजेडी उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा वे एनआईटी राउरकेला के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन रहे हैं तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों नामों के जरिए बीजेडी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी राज्यसभा में अनुभवी और विविध क्षेत्रों से आने वाले पेशेवरों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए दो अहम निर्देश दिए। पहला, आदेश आने तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।अदालत में शंकराचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की तरफ से अधिवक्ता रीना सिंह ने दलीलें प्रस्तुत कीं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, जबकि राज्य पक्ष ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया।अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। तब तक शंकराचार्य को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा और अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।यह मामला प्रदेश की कानूनी और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अदालत के अंतिम फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकप्रिय हिल स्टेशन माउंट आबू को अब आबू राज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जहाजपुर को अब यज्ञपुर कहा जाएगा, और कामा का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के तीन शहरों के नाम बदले जाएंगे। इस घोषणा ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें जाने-माने शहर और कस्बे शामिल हैं।सत्र के दौरान जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकप्रिय हिल स्टेशन माउंट आबू को अब आबू राज के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जहाजपुर को अब यज्ञपुर कहा जाएगा, और कामा का नाम बदलकर कामवन कर दिया गया है।