तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने अपने पारंपरिक गढ़ कोलाथुर से नामांकन दाखिल किया। यह वही सीट है जहां से वह 2011, 2016 और 2021 में जीत हासिल कर चुके हैं। स्टालिन ने भरोसा जताया कि इस बार उन्हें पहले से भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने इसे तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई बताते हुए कहा कि राज्य की जनता उनके गठबंधन के साथ खड़ी है। वहीं, अभिनेता से नेता बने विजय ने भी राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है। विजय चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज पेरम्बूर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। नामांकन के साथ ही विजय ने सत्तारूढ़ DMK और मुख्यमंत्री स्टालिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्टालिन परिवार पर गंभीर आरोप लगाए और जनता से DMK सरकार को सत्ता से हटाने की अपील की। इस तरह, एक ओर अनुभवी नेता स्टालिन हैं, तो दूसरी ओर नई राजनीतिक पारी शुरू कर रहे विजय—दोनों के बीच मुकाबले ने तमिलनाडु की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है।

आगामी जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत यह जानकारी न तो आरटीआई के जरिए साझा की जा सकती है, न ही अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकती है और न ही किसी अन्य संस्था को दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना का फील्डवर्क कई राज्यों में शुरू होगा। जनगणना दो चरणों में पूरी की जाती है और इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे यह अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक बनेगी। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इसमें अहम भूमिका होगी, जहां प्रशासनिक तंत्र को जमीनी स्तर तक सक्रिय किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, डेटा का दुरुपयोग, जनगणना कार्य में बाधा या नागरिकों से अनुचित सवाल पूछना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले जोड़ों को, यदि वे अपने संबंध को स्थायी मानते हैं, तो शादीशुदा श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल सेल्फ-एन्यूमरेशन सुविधा के जरिए लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे गणनाकर्मियों पर निर्भरता कम होगी और पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी गरमा गया है, जहां केंद्र सरकार और राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। इसी बीच अमित शाह ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 14 आरोपों वाली चार्जशीट जारी कर सियासी हमला बोला है। इस चार्जशीट में भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की स्थिति, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बन गया है जहां से घुसपैठिए देश में प्रवेश कर रहे हैं और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की सीमाओं के जरिए हो रही घुसपैठ पूरे देश में अस्थिरता का कारण बन रही है और यह मुद्दा चुनाव के नतीजों से भी जुड़ा हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने जनता की शिकायतों को सामने लाने के लिए यह चार्जशीट पेश की है और इसका उद्देश्य ममता सरकार के पिछले 15 वर्षों के शासन का हिसाब देना है। चुनाव से पहले इस बयानबाजी ने बंगाल की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।