असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य को एक मजबूत और आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असम को ऐसा राज्य बनाया जाएगा जो देश के विकास में अहम योगदान दे, न कि किसी पर निर्भर रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरमा ने कहा कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार तीन महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून से असम के आदिवासी और अन्य जातीय समुदायों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ और ‘भूमि जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने बताया कि ‘अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950’ को लागू किया जाएगा, जिसके तहत जिला प्रशासन को 24 घंटे के भीतर अवैध अप्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को विशेष शक्तियां दी जाएंगी। सरमा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी और असम की जमीन का एक-एक इंच सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइट रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन नहीं किए गए, जिससे काम की गुणवत्ता और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो गया। CAG ने सुझाव दिया है कि इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। वहीं, प्रोविजनल फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स (PFSA) की समय पर समीक्षा न होने के कारण रिटायरमेंट के समय अधिकारियों, जूनियर कमीशंड ऑफिसर्स (JCOs) और अन्य कर्मियों से एकमुश्त बड़ी राशि की वसूली करनी पड़ी। आईटी सिस्टम में जरूरी नियम शामिल न होने से कई जवानों को उनका वेतन और भत्ता समय पर नहीं मिल पाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि PTO (प्रिविलेज टिकट ऑर्डर) जारी करने में देरी हो रही है और HRMS सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कई आवेदन खारिज हो रहे हैं। CAG ने अलग-अलग सिस्टम के बीच बेहतर तालमेल और रिजेक्ट मामलों की निगरानी के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले मिलिट्री अस्पतालों में भी कई खामियां पाई गईं। कई अस्पतालों की इमारतें पुरानी हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच नहीं हुई। कुछ जगहों पर HVAC और फायरफाइटिंग सिस्टम अधूरे पाए गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल स्टोर्स डिपो (AFMSD) जरूरत के अनुसार दवाओं की आपूर्ति नहीं कर पाया। कॉमन ड्रग लिस्ट की दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं। साथ ही, दो डिपो में दवाओं को समय पर नहीं बदला गया, जिससे करीब 13.52 करोड़ रुपये की दवाएं अटकी रहीं। यह रिपोर्ट सेना की प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तत्काल जरूरत को उजागर करती है।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) ने मंगलवार को श्रीनगर कॉलोनी स्थित एक मकान को सील कर दिया। यह संपत्ति तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से जुड़ी बताई जा रही है और लंबे समय से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के कारण यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रॉपर्टी पर करीब 1.5 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जो कई वर्षों से जमा नहीं किया गया था। GHMC ने जयललिता के कानूनी वारिसों को कई बार नोटिस भेजकर बकाया चुकाने को कहा, लेकिन समयसीमा के भीतर कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मकान को सील कर दिया। GHMC कमिश्नर आर.वी. कर्णन ने बताया कि 31 मार्च से पहले बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि निगम सभी बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। जानकारी के अनुसार, यह संपत्ति 2017 से ही डिफॉल्टर की श्रेणी में थी और इस साल फरवरी में भी नोटिस जारी किया गया था। सूत्रों का कहना है कि यह मकान पहले विजय माल्या को लीज़ पर दिया गया था, और उसी समय से टैक्स बकाया बढ़ना शुरू हुआ। GHMC द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हाल के हफ्तों में 100 से अधिक बड़ी रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों को सील किया जा चुका है, जिनमें होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, GHMC क्षेत्र में कुल प्रॉपर्टी टैक्स बकाया 1,400 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जो लगभग 3.5 लाख संपत्तियों पर फैला है। वहीं, आसपास के अन्य नगर निकायों को मिलाकर यह आंकड़ा 3,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताया जा रहा है। नगर निगम ने बकाया वसूली के लिए ‘वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम’ भी शुरू की है, जिसके तहत तय समय में भुगतान करने पर ब्याज में छूट दी जा रही है। GHMC ने साफ किया है कि जब तक सभी बड़े बकायेदारों से वसूली नहीं हो जाती, यह अभियान जारी रहेगा।