देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 9 अप्रैल को होने जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि 7 अप्रैल की शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह का चुनाव प्रचार टीवी, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग के अनुसार, वोटिंग से 48 घंटे पहले ‘साइलेंस पीरियड’ लागू हो जाता है। इस दौरान कोई भी ओपिनियन पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता, न ही कोई नेता सार्वजनिक रूप से वोट मांग सकता है और न ही किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार किया जा सकता है। यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के तहत लागू होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 126A के तहत दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। राज्यों के अनुसार साइलेंस पीरियड का समय भी तय किया गया है। असम में यह 7 अप्रैल शाम 5 बजे से शुरू होकर 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक रहेगा, जबकि केरल और पुडुचेरी में यह 7 अप्रैल शाम 6 बजे से 9 अप्रैल शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनावों के चलते वहां भी 7 अप्रैल से साइलेंस पीरियड लागू होगा। आगे के चरणों की बात करें तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के पहले चरण, गुजरात और महाराष्ट्र के उपचुनावों के लिए 21 अप्रैल से साइलेंस पीरियड शुरू होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए यह 27 अप्रैल शाम 6 बजे से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एग्जिट पोल के नतीजे वोटिंग खत्म होने से पहले नहीं दिखाए जा सकते। यानी 9 अप्रैल और 29 अप्रैल को आखिरी वोट पड़ने तक एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। सभी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरोसा जताया है कि इस बार के चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, हिंसा और लालच से मुक्त होंगे।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस घटना को सोची-समझी और भड़काऊ साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के दौरान प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल, यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब सात न्यायिक अधिकारी मालदा के एक बीडीओ कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इनमें तीन महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इसी दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यालय को घेर लिया और अधिकारियों को रात करीब 12 बजे तक बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्हें भोजन और पानी तक नहीं दिया गया, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई।

नरेंद्र मोदी की असम यात्रा इस बार सिर्फ राजनीतिक रैलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका एक अलग और मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। हाथों में टोकरी और चेहरे पर मुस्कान के साथ चाय बागान में समय बिताते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने चाय बागान में महिला कामगारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके कामकाज को करीब से समझा। इस दौरान उनका यह सादगी भरा अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री आज दो बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम धेमाजी जिले के गोगामुख में है, जहां वे राज्य मंत्री रानोज पेगू और धकुआखाना सीट से बीजेपी उम्मीदवार नबा कुमार डोले के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर में विश्वनाथ जिले में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे पार्टी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पल्लब लोचन दास के लिए प्रचार करेंगे। चाय बागान से जुड़ाव और जमीनी स्तर पर लोगों से सीधा संवाद, पीएम मोदी की इस यात्रा को खास बना रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह अंदाज़ चुनावी माहौल में कितना असर डालता है।